केंद्र सरकारच्या लसधोरणावर टीका, राहुल गांधी-ममतांनी व्यक्त केली नाराजी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे पक्षपाती आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांना लस मिळेलच याची हमी नाही, असा आरोप काँग्रेस नेते यांनी मंगळवारी केला. तसेच १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस मिळणार नसल्याचा दावादेखील त्यांनी केला. येत्या १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना कोविडप्रतिबंधक लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी घेतला आहे. शिवाय केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेमध्ये सवलत देताना राज्ये, तसेच खासगी रुग्णालये आणि औद्योगिक आस्थापनांना आता लस निर्मात्यांकडून थेट लस खरेदी करण्याची परवानगीदेखील दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या लसधोरणावर टीका करणारे ट्वीट राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केले. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस मिळणार नाही. कोणत्याही दर नियंत्रणाशिवाय मध्यस्थांना आणण्यात आले आहे. केंद सरकारचे हे लस वितरण नव्हे तर पक्षपाती धोरण आहे. 'श्रमिकांच्या खात्यात पैसे जमा करा' लॉकडाउन, कडक निर्बंध यामुळे रोजगार गमावलेले श्रमिक पुन्हा एकदा आपापल्या गावी परतू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत या श्रमिकांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, असे ट्वीट राहुल गांधी यांनी केले आहे. सोमवारी रात्रीपासून दिल्लीमध्ये सहा दिवसांचा लॉकडाउन लागू करण्यात आला आहे. लॉकडाउनची घोषणा होताच शेकडो श्रमिकांनी आपल्या मूळ गावी परतण्यासाठी आनंद विहार बसस्थानकात गर्दी केली होती. या श्रमिकांना केंद्र सरकारने अर्थसाह्य करावे, अशी अपेक्षा राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र करोनाच्या फैलावाला नागरिकांना जबाबदार धरणारे सरकार अशा नागरिकांना मदत करेल का, असा सवालदेखील राहुल यांनी उपस्थित केला आहे. लसधोरणाविरोधात ममतांचे मोदींना पत्र देशातील १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची आणि राज्यांना थेट उत्पादकांकडून लसखरेदीची मुभा देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण पोकळ असल्याचा आरोप, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री यांनी मंगळवारी केला. त्यांनी या बाबत यांना पत्र लिहून नाराजी कळविली आहे. गंभीर स्थितीत जबाबदारीतून अंग काढून घेण्याचा हा प्रकार असल्याचे बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. खासगी रुग्णालये, आस्थापना, राज्य सरकारांनी थेट खासगी उत्पादकांकडून लस खरेदी करावी, असे आता केंद्र सरकारने म्हटले आहे. मात्र, २४ फेब्रुवारीला या बाबत पश्चिम बंगालने केलेल्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते, याची आठवण बॅनर्जी यांनी करून दिली आहे. केंद्राच्या ताज्या धोरणात अनेक मुद्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. रुग्णांची संख्या वाढत असताना केंद्राने असे अंग काढून घेणे निषेधार्ह आहे. लसीचा सुलभ पुरवठा, सुरक्षा, वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी यांबाबत मोदी यांनी कोणतेही आश्वासक धोरण न आखल्याचा आरोपही ममता यांनी पत्रात केला आहे.

from India News in Marathi: Breaking News India in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3eivQV1