...तर १ मे नंतरच्या मृत्यूंना राज्य सरकार जबाबदार राहील; भाजप खासदाराचा इशारा

अहमदनगर: ‘ प्रतिबंधक लसीकरणासाठी राज्य सरकारने टेंडर, किंमत, कोटा वगैरे घोळ घालत न बसता १ मेपासून १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला तातडीने लसीकरण सुरू करावे. अन्यथा यानंतर या वयोगटातील प्रत्येक मृत्यूला राज्य सरकार जबाबदार राहील,’ असा इशारा नगरचे भाजपचे खासदार डॉ. यांनी दिला आहे. (Sujay Vikhe Criticises Maha Vikas Aghadi Government) वाचा: यासंबंधी बोलताना विखे म्हणाले, ‘१ मेपासून केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्वांना लस घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. सध्या आपल्याकडे असलेल्या दोन्ही लस आपल्या देशाच्या आहेत. निर्णय घेण्यास आपण सक्षम आहोत. त्याचे परिणामही आपल्याला मिळाले आहेत. त्यामुळे ग्लोबल टेंडर आणि अन्य प्रक्रियेत वेळ न दवडता राज्य सरकारने तातडीने लसीकरणाची मोहीम हाती घ्यावी. ४५ वयोगटापुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाचा खर्च केंद्र सरकारने उचलला आहे. जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम आपल्या देशात झाली आहे. आतापर्यंत १४ कोटी नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. एवढ्या मोठ्या मोहिमेचा खर्च जर केंद्र सरकार उचलू शकते तर आपल्या महाराष्ट्रात नव्या पिढीच्या लसीकरणासाठीचा खर्च राज्य सरकार का करू शकत नाही? राज्य सरकारला आमची हात जोडून विनंती आहे की, टेंडर आणि अन्य प्रक्रियेत वेळ दवडण्यापेक्षा एक मेपासून थेट लसीकरणासाठी सुरुवात करावी. टेंडर प्रक्रिया होत राहील, पण त्यासाठी लसीकरणाला विलंब होता कामा नये. या गोंधळामुळे जर या वयोगटातील मृत्यू झाले तर ते महाराष्ट्राला मागे घेऊन जाणारे ठरतील. त्यामुळे आमची हात जोडून विनंती आहे की, १ मेपासून या तरुणाईसाठी स्वतंत्र लसीकरण मोहीम सुरू करावी. केंद्राकडून आलेला लस साठा, राज्याचा लस साठा वेगळा ठेवावा. यासाठी जी काही यंत्रणा राबवायची त्याची या दोन-चार दिवसांतच तयारी करावी. आता वेळ कमी आहे. प्रत्येक मृत्यू वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने नियोजन करावे. या प्रक्रियेला उशीर झाला तर एक मेनंतर १८ ते ४५ वयोगटातील प्रत्येक मृत्यूला राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असेल, हे मला मुददाम सांगयाचे आहे,’ असेही डॉ. विखे म्हणाले. वाचा:

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3aGYluC