करोनाचा कहर; 'RBI'कडून पुन्हा होऊ शकते 'या' निर्णयाची घोषणा, कर्जदारांना मिळेल दिलासा

नवी दिल्ली : गेली आठवडाभरात देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने प्रचंड हानी केली आहे. दैनंदिन रुग्णसंख्येचा आलेख तीन लाख रुग्णांवर गेला आहे. काही राज्यांनी दोन आठवड्यांचा कडक लाॅकडाउन लागू केला आहे. तर देश पुन्हा एकदा कठोर टाळेबंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. तसे झाल्यास रिझर्व्ह बॅंकेकडून देखील कर्जदारांच्या दृष्टिने मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी करोना संकटाने कोंडीत सापडललेया कर्जदारांना रिझर्व्ह बँकेने दिलासा दिला होता. अर्थ मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार रिझर्व्ह बँकेने बँकांना कर्ज वसुली स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाचा कोट्यवधी कर्जदारांना फायदा झाला होता. यामुळे आताही तशा प्रकारे कर्जदारांना दिलासा देणारा निर्णय आरबीआयकडून घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. करोना संकटात गेल्या वर्षी मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने सुरुवातीला कर्ज वसुलीला स्थगिती () देण्यात आली होती. त्यानंतर करोना संकट आणि बेरोजगारीचा आढावा घेतल्यानंतर आणखी तीन महिने म्हणजेच जून, जुलै आणि आॅगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची EMI मधून तात्पुरती सुटका केली होती. करोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी महाराष्ट्र, दिल्लीसह काही राज्यांनी लॉकडाउन लागू केले आहे. लॉकडाउनमुळे औद्यीगिक क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता असून नोकरदार वर्ग आर्थिक अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे यंदाही 'आरबीआय'कडून कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी दिली जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अनेक राज्यांनी करोना रुग्णवाढीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन आणि मिनी लॉकडाउन लागू केले आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा करोनाचे संकट भीषण आहे. त्यामुळे लोन मोरॅटोरियमसारख्या उपयायोजनांची आवश्यकता आहे. बँकांवरील थकीत कर्जे आणि किरकोळ कर्जदारांवरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने ईएमआय मोरॅटोरियमसारखा निर्णय घेणं आवश्यक आहे, असे मत आयडीबीआय बँकेचे उप व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश खतनहार यांनी व्यक्त केले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत छोटे आणि माध्यम उद्योग यांना जबर फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम कर्ज फेडीवर होऊ शकतो. यामुळे बँका पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बिगर बँकिंग वित्त संस्थांनी देखील मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप केले आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राने या संकटात पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेने मदत करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अर्थव्यवस्थेतील जोखीम वाढवल्याचा इशारा देशात करोनाने गंभीर परिस्थिती निर्माण केली आहे. मागील आठवडाभरात एस अँड पी, मुडीज या पत मानांकन संस्थांनी भारतात थैमान घालणाऱ्या करोनाने अर्थव्यवस्थेतील जोखीम वाढवल्याचा इशारा दिला होता. करोना नियंत्रणासाठी सरकारकडून ठोस आणि दीर्घकालीन उपायांची अपेक्षा या संस्थांनी केली आहे. तसे न केल्यास गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल, अशी भीती या संस्थांनी व्यक्त केली आहे.

from व्यवसाय बातम्या: Business News, Stock Market, GST, Real Estate | Maharashtra Times https://ift.tt/2QUY6Vy