ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचा मृत्यू नरसंहारापेक्षा कमी नाही; हायकोर्टाचे ताशेरे

लखनऊ : देशात करोना संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक राज्यांत ऑक्सिजन पुरवठ्याचं संकट कायम आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबतच्या एका प्रकरणात सुनावणी करताना केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केलीय. रुग्णालयांना ऑक्सिजन न पुरवणं हादेखील एक गुन्हा आहे आणि तो नरसंहारापेक्षा कमी नाही. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी जे जबाबदार आहेत ते यासाठी दोषी असतील, अशा शब्दांत उच्च न्यायलायानं कडक ताशेरे ओढलेत. कोविड १९ विरुद्धच्या लढाईसंबंधी एका जनहित याचिकेवर सुनावरणी करणाना न्यायालयानं ही टिप्पणी केली. एका फोनवर पोलखोल उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यावर, एका वकिलानं न्यायाधीशांसमोर फोन करून तो ऐकवताना यंत्रणेचा फोलपणा उघड केला. 'सरकारी पोर्टवरवर रुग्णालयांत कोविड बेड उपलब्ध असल्याचं दाखवलं जातंय मात्र रुग्णालयांना फोन केल्यानंतर बेड उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं जातं', असंही न्यायालयानं म्हटलंय. निवडणुकीत प्रोटोकॉलचं उल्लंघन? पंचायत निवडणुकीच्या मतमोजणी दरम्यान कोविड प्रोटोकॉलचं उल्लंघन झाल्याचं समोर आल्याचंही उच्च न्यायालयानं नमूद केलंय. याच्या चौकशीसाठी न्यायालयानं मागवलंय. पंचायत निवडणुकीच्या मतमोजणी दरम्यान कोविड प्रोटोकॉलचं पालन निश्चित करण्यात येईल, असं शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात दिलं होतं. मागच्या सुनावणीत निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूवर उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागितलं होतं. परंतु, मृत्यूंची माहिती देण्याऐवजी निवडणूक आयोगानं या बातम्याच खोट्या असल्याचं म्हटलंय. न्या. श्रीवास्तव यांच्या करोनामृत्यूची चौकशी अलाहाबाद न्यायालयानं न्यायमूर्ती व्ही के श्रीवास्तव यांच्या करोना मृत्यूसंबंधी चौकशी करण्याचेही आदेश दिले आहेत. लखनऊच्या आरएमएल रुग्णालयात न्यायमूर्ती श्रीवास्तव यांची योग्य पद्धतीनं काळजी घेण्यात आली नाही, असं समोर येत असल्याचंही न्यायालयानं नमूद केलंय. प्रकृती बिघडल्यानंतर त्यांनी पीजीआय हलवण्यात आलं होतं. इथेच त्यांचं निधन झालं. 'जप्त केलेल्या औषधं - ऑक्सिजनचा वापर करा' अवैध धंद्यांवर आणि काळाबाजारावर कारवाई करताना कोविडची औषधं, ऑक्सिजन इत्यादी पोलीस जप्त करत असलेली सामग्री साठून ठेवण्याऐवजी ताबडतोब लोकांच्या मदतीसाठी वापरली जावी, असे आदेशही उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. वकिलांना लस कधी? आणि लखनऊच्या खंडपीठाच्या वकिलांना करोना लसीचे डोस देण्यासाठी वेगळी व्यवस्था होऊ शकते, का अशीही विचारणा उच्च न्यायालयानं सरकारकडे केलीय.

from India News in Marathi: Breaking News India in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3vG9cg5