तारीख पे तारिख; 'EMI Moratorium' वर आता 'या' दिवशी होणार सुनावणी

नवी दिल्ली : करोना संकटात सहा महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती () दिल्यानंतर त्यावर व्याज आकारावे की माफ करावे, याबाबतचा पेच अद्याप कायम आहे. दोन आठवड्यानंतर आज सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. ज्यात आता ५ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करावे का याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. हा पेच किचकट असल्याने तूर्त मुदत वाढ करण्याबाबत प्रस्ताव स्वीकारावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयाला केली. पुढील दोन दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही केंद्राने न्यायालयाला दिली. यासाठी दोन दिवसांचा विधी मिळावा, अशी मागणी केंद्राने केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने आता पुढील सोमवारी ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे. केंद्र सरकारकडून महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की व्याजावर व्याज आकारण्याच्या मुद्दयावर २ ते ३ वेळा बँकांशी बैठक झाली आहे. यात बँकांची भूमिका महत्वाची असेल, असे मेहता यांनी सांगितले. इंडियन बँक असोसिएशनच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की या प्रकरणात सरकारने कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. लॉकडाउन संपुष्टात आला आहे. त्याचे सर्व नुकसान बँकांवर लादणे चुकीचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. उर्जा कंपन्यांबाबत राज्य सरकारानीं निर्णय घ्यायाला हवा असा मुद्दा त्यांनी मांडला. या संपूर्ण प्रक्रियेत सामान्य कर्जदारांना मोठा मनस्ताप झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.या महिन्याच्या सुरुवातीला सलग दोन दिवस या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. बँकांनी ही मुदत वाढवू नये , असा आग्रह रिझर्व्ह बँकेकडे धरला आहे. तर औद्योगिक संघटनांनी व्याज माफी आणि या सुविधेच्या मुदत वाढीची मागणी केली आहे.थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. कर्जवसुलीच्या स्थगितीची मुदत वाढविण्याच्या तसेच मुदतवाढीच्या काळात व्याज आकारण्याच्या मुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च पातळीवर एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. व्याज माफी आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवरील व्याज माफ करण्याच्या संदर्भात समिती सर्वंकष मूल्यांकन करणार आहे. या समितीमध्ये कॅगचे माजी अध्यक्ष राजीव मेहर्षी, आयआयएम अहमदाबादचे माजी प्राध्यापक डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया आहेत. ढोलकिया हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चलनविषयक धोरण समितीचे माजी सदस्य आहेत. त्याशिवाय तिसरे सदस्य म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयडीबीआय बँकचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक बी. श्रीराम यांचा समावेश समितीत करण्यात आला आहे.

from व्यवसाय बातम्या: Business News, Stock Market, GST, Real Estate | Maharashtra Times https://ift.tt/3cNLVRv