करोना: प्रतिकारशक्ती वाढवणारे 'आर्सेनिक अल्बम' गेले कुठे?

अहमदनगर: करोनाविरुद्ध प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुमारे पाच कोटी लोकांना अर्सेनिक अल्बम-३० हे होमिओपॅथिक औषध देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला. मात्र, अनेक पातळ्यांवर चर्चा, आरोपप्रात्यारोप होऊनही राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत अद्याप या औषधाचे वाटप झालेले नाही. आधी राज्यपातळीवर घेण्यात आलेले खरेदीचे अधिकार आता जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यातही अनेक प्रशासकीय अडचणी येत असल्याने निधी उपलब्ध असूनही औषध खरेदी आणि वाटप रखडले आहे. करोनाचा प्रादूर्भाव वाढू लागल्याने लोकांनी आपापल्या पातळीवर उपाययोजना केल्या. आता करोनाचा कहर कमी होत आला तरीही जिल्हा परिषदेचे औषध उपलब्ध झालेले नाही. विषाणूचा सामना करण्यासाठी प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी होमियोपॅथिक अर्सेनिक अल्बम-३० औषध चांगली कामगिरी करते, असे परिपत्रक आयुष मंत्रालयाने काढले आहे. त्यामुळे हे औषध खरेदी करण्याचा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला. त्यासाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडूनच पैसे मागण्यात आले. तेराव्या वित्त आयोगातील अखर्चित रक्कम आणि चौदाव्या वित्त आयोगातील निधीवरील व्याज तातडीने झेडपीमार्फत सरकारकडे जमा करावे, असा आदेशच ग्रामपंचायतींना देण्यात आला. यावरून काही काळ वादही झाले. औषधाची किंमत, त्या तुलनेत जमा होणारा निधी, केंद्राकडून आलेला पैसा असा परत मागण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. जून महिना अशा वादात गेल्यानंतर जुलैमध्ये प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले. ग्रामपंचायतींकडून अशी शेकडो कोटींची रक्कम जमा झाली. सुरवातीला औषध खरेदी राज्यस्तरावर करण्याचा विचार होता. मात्र, त्यात अडचणी आल्या, काही जिल्हा परिषदांनी याला विरोध दर्शविला. त्यामुळे खरेदीचे अधिकार जिल्हा परिषदांना देण्यात आले. वाचा: जुलै महिन्यातच हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची समिती यासाठी नियुक्त करण्यात आली. अर्थात हा विषय ग्रामपंचायतींशी संबंधित असल्याने सर्व जबाबदारी ग्रामपंचायत विभागावरच आली. करोनासंबंधी अन्य कामे सुरू असल्याचे सांगत अनेक ठिकाणी आरोग्य विभागाने यातून अंग काढून घेतले. ग्रामपंचायत विभागाला औषध खरेदीचा अनुभव नसतो. शिवाय आरोपप्रात्यारोपांनी गाजलेला आणि पुढेही गाजण्याची शक्यता असलेला हा विषय असल्याने बहुतांश ठिकाणच्या जिल्हा परिषदांनी हे काम तद्दन सरकारी पद्धतीने हातळण्यास सुरवात केली. हेच अधिकार जिल्हा परिषदेऐवजी थेट ग्रामपंचायतींनाच दिले असते तर प्रकिया लवकर झाली, असती, असेही आता सांगण्यात येऊ लागले आहे. शिवाय मधल्या काळात ग्रामपंचायतीतील लोकनियुक्ती पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्याने तेथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे यासंबंधी ग्रामपंचायतींकडून होणारा पाठपुरावाही थंडावला. वाचा: तिकडे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यासंबंधी विविध घोषणा आणि आदेश काढत होते. १५ ऑगस्टला प्रातिनिधिक स्वरूपात कोल्हापूरमध्ये या औषधाच्या वाटपाला सुरवात करण्यात आली. आतापर्यंत ठाणे, रत्नागिरी, कोल्हापूर वगळले तर अन्य ठिकाणी अद्याप या औषधांचे वाटप झालेले नाही. काही ठिकाणी निविदा काढल्या आहेत, काही ठिकाणी खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे तर अनेक ठिकाणी अद्याप नियोजनच सुरू आहे. त्यामुळे बहुतांश जिल्ह्यात अद्याप हे औषध लोकांपर्यंत पोहचलेच नाही. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला निधीची कमतरता असल्याने ग्रामीण आरोग्यसेवेवर परिणाम होत असल्याचे अनेकदा सांगितले जाते. येथे मात्र, शेकडो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनही प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीच्या अभावमुळे आणि कामाच्या सकारी पद्धतीमुळे करोनासारख्या संकटातही ग्रामीण जनतेला वेळेत औषध मिळू शकलेले नाही. मधल्या काळात ग्रामीण भागातही करोनाचा प्रादूर्भाव वाढला. अनेक ठिकाणी सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून न राहता लोक स्वत:च उपाययोजना करताना दिसून येत आहेत. आता करोनाचा कहर काहीसा कमी होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तरीही औषध पोहचलेले नाही.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3d3ixGW