शाहीन बाग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, कोर्ट म्हणाले...

नवी दिल्ली: दिल्लीतील शाहीन बागेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (CAA) झालेल्या आंदोलनाबाबत ाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोणीही व्यक्ती किंवा समूह सार्वजनिक स्थान अडवू शकत नाही असे या प्रकरणी आपला निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चितकाळ कब्जा केला जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. धरणे किंवा आंदोलन करण्याचा हक्क ही वेगळी गोष्ट आहे, मात्र इंग्रजांच्या राज्यात ज्या प्रकारे विरोध केला जात होता, तसे आता करणे योग्य ठरणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. 'सार्वजनिक ठिकाणांवर अनिश्चितकाळासाठी कब्जा केला जाऊ शकत नाही' नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात मोठ्या संख्येने लोक गोळा झाले होते. शाहीन बागेतील रस्ता आंदोलनकर्त्यांनी अडवून धरलेला होता, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने या प्रकरणी वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणांवर आणि रस्त्यांवर अनिश्चित काळासाठी कब्जा केला जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. 'सार्वजनिक ठिकाणांना अडवू शकत नाही' विरोध दर्शवण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणे किंवा रस्ते अडवून धरले जाऊ शकत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवल्यास रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे तत्काळ खुली करण्याची कारवाई केली पाहिजे. कोणताही विरोध किंवा आंदोलन हे निश्चित केलेल्या जागांवरच व्हायला हवेत. आंदोलनकर्त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी केलेला विरोध किंवा ती जागा अडवून धरणे हा जनतेच्या हक्कांचे हनन आहे आणि कायदा याला परवानगी देत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. क्लिक करा आणि वाचा- विरोधासोबत कर्तव्य देखील- सुप्रीम कोर्ट कोणताही सार्वजनिक मार्ग अनिश्चित काळासाठी रोखून धरला जाऊ शकत नाही. शाहीन बागेत मध्यस्थीचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत, मात्र आम्हाला त्याचा पश्चाताप नाही. कोणतीही आंदोलने ही ठरवून दिलेल्या जागेतच व्हायला हवेत. भारताची राज्यघटना विरोध करण्याचा अधिकार देते, मात्र त्यासोबत कर्तव्याचे पालन देखील केले गेले पाहिजे याकडे सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधले आहे. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-

from India News in Marathi: Breaking News India in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3lkxwz1