defence land policy : शरद पवारांच्या पावलावर मोदी सरकारचे आणखी एक पाऊल? घेणार एक मोठा निर्णय

नवी दिल्लीः शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि विकासासाठी कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष ( ) यांनी यूपीए सरकारच्या काळात मांडला होता. त्यावर पुढील पाऊल टाकत केंद्रातील मोदी सरकारने ( ) तीन नवीन कृषी कायदे आणले. शरद संरक्षण मंत्री असताना शरद पवारांनी एक कल्पाना मांडली होती. आता त्याच कल्पनेच्या आधारावर मोठा निर्णय घेत आहे. संरक्षण मंत्रालयाची वापरात नसलेली जमीन विकण्याचा विचार केंद्र सरकार ( ) करत आहे. केंद्र सरकार २५० वर्षात प्रथमच डिफेन्स लँड पॉलिसीत मोठी सुधारणा करणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने या धोरणाशी संबंधित नवीन नियमांना मान्यता दिली आहे. यानुसार सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी सैन्याने घेतलेल्या जागेच्या तुलनेत समान मूल्याच्या पायाभूत सुविधांच्या (EVI) विकासास परवानगी दिली जाईल. म्हणजेच, सैन्याच्या जमिनीच्या समान किंमतीची जमीन घेतली जाईल किंवा बाजारभावानुसार विक्री केली जाईल. डिफेन्स लँड पॉलिसीत १७६५ नंतर पहिल्यांदाच सुधारणा केली जात आहे. ब्रिटिशांच्या काळात बंगालच्या बैरकपूरमध्ये पहिली कॅन्टोन्मेंट (छावणी) बनवण्यात आली होती. त्यावेळी सैन्याशी संबंधित जमीन लष्करी कामांशिवाय इतर कुठल्याही कारणासाठी वापरण्यास बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर १८०१ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचे गव्हर्नर जनरल इन काउन्सिलने आदेश जारी केला होता. कॅन्टोमेंटमधील कुठलाही बंगला आणि निवास सैन्याबाहेरील व्यक्तीला किंवा संस्थेला विकता येणार नाही. फक्त सैन्यतील व्यक्तीला किंवा संस्थेला विकता येईल, असा आदेश देण्यात आला होता. कॅन्टोन्मेंट झोनमध्ये सैन्य प्रशासन ठरवणार जमिनीची किंमत नव्या नियमांनुसार ८ EVI प्रोजेक्ट्ची ओळख करण्यात आली आहे. यात इमारती आणि रस्त्यांचाही समावेश आहे. यानुसार कॅन्टोन्मेंट झोनमधील संरक्षण विभागाशी संबंधित जमिनीची किंमत ही सैन्याच्या स्थानिक प्रशासनातील समितीद्वारे निश्चित केली जाईल. तर कॅन्टोन्मेंट बाहेरच्या जमिनीची किंमत ही जिल्हाधिकारी निश्चित करतील. नॉन-लेप्सेबल मॉडर्नाइजेशन फंडकरता निधी गोळा करण्यासाठी संरक्षण विभागाची जमीन विकण्याचा सल्ला दिला आहे. डिफेन्स मॉडर्नायजेशन फंड बनवण्याच्या मसुद्यावर मंत्रिमडळात चर्चा सुरू आहे. यासंबंधी लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, असं एका मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. अर्थमंत्रालयाच्या सूचनेवर DMA ला आक्षेप डायरेक्टर जनरल डिफेन्स इस्टेटनुसार संरक्षण मंत्रालयाकडे १७.९५ लाख एकर जमीन आहे. यातील १६.३५ लाख एकर जमीन ही ६२ कॅन्टोन्मेंटच्या बाहेर आहे. यात संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्या म्हणजेच हिंदुस्थान अॅरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनॅमिक, भारत अर्थ मूव्हर्स, गार्डन रिच वर्कशॉप्स, माझगाव डॉक्स यांचा समावेश नाही. यासोबतच ५०, ००० किमी लांबीचे रस्ते बांधणाऱ्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायजेशनचाही समावेश नाही. देशात कॅन्टेन्मेंट झोनबाहेर सैन्याची खूप जमीन आहे. यात कॅम्पिंग ग्राउंड्स, रिकाम्या छावण्या, रेंज आणि एअरफिल्ड्सचा समावेश आहे. संपूर्ण दिल्लीच्या ५ पट इतकी ही जमीन असल्याचा अंदाज आहे. १९९१ मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री शरद पावर यांनी सर्वप्रथम छावण्या रद्द करण्याची कल्पना मांडली होती. अतिरिक्त जमिनीचा उपयोग करण्याचा या मागचा उद्देश होता. पण यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याने छावण्या रद्द केल्या जाणार नाही, असं स्पष्टीकरण शरद पवार यांना नंतर द्यावं लागलं होतं.

from India News in Marathi: Breaking News India in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3kweOHH