'महाराष्ट्र भाजपचे राजकारण दुसऱ्या टोकाचे; ते पंतप्रधानांना जुमानत नाही'

मुंबईः 'सर्वोच्च न्यायालयापासून पंतप्रधान मोदीपर्यंत (PM Narendra Modi) सगळ्यांचेच म्हणणे आहे की निर्बंध पाळा. तिसऱ्या लाटेपासून सावध रहा, पण महाराष्ट्र भाजपचे (Bjp) राजकारण दुसऱ्या टोकाचे. ते सुप्रीम कोर्ट व पंतप्रधानांनाही जुमानत नाहीत असे दिसते,' असा खोचक टोला शिवसेनेनं () लगावला आहे. करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका असताना राज्य सरकारने पंढरपूरच्या वारीवर निर्बंध आणले आहेत. यावरुन भाजपनं राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. भाजपच्या या भूमिकेचा सामनाच्या अग्रलेखातून समाचार घेतला आहे.' पंढरपूरच्या वारीला परवानगी द्या असे टुमणे ते लावत आहेत व वारकरी संप्रदायातील काही जाणत्या मंडळींना भरीस घालून वाढीसाठी आंदोलने घडवीत आहेत. लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचे हे अघोरी प्रकार आहेत,' अशी टीका सामनातून केली आहे. कावड यात्रेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या हस्तक्षेपावर बोट ठेवत शिवसेनेनं भाजपला सुनावलं आहे. दोन्ही भाजपशासित राज्ये असून दोघांच्या दोन तऱ्हा दिसत आहेत. पण उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेची दखल घेऊन शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला हे महत्त्वाचे. महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी यातून काही शिकणार आहेत काय?, असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. 'पंढरपूरच्या वारीला परवानगी द्या असे टुमणे ते लावत आहेत व वारकरी संप्रदायातील काही जाणत्या मंडळींना भरीस घालून वाढीसाठी आंदोलने घडवीत आहेत. लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचे हे अघोरी प्रकार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने श्रद्धा व भावनेच्या आहारी जाऊन माऊलींच्या वारीची परवानगी दिली असती तरी सुप्रीम कोर्टाने त्या निर्णयात हस्तक्षेप केला असता हे उत्तर प्रदेश मधील घटनेवरून स्पष्ट दिसते,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'पंतप्रधान मोदी यांनी करोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भात लोकांना सावध राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयास हे वारंवार सांगावे लागत आहे. पंतप्रधान बोलत आहेत. तरीही महाराष्ट्रातील भाजप पुढाऱ्यांच्या डोक्यातील बटाट्यांना अकलेचे कोंब फुटू नयेत याचे आश्चर्य वाटते,' असा चिमटा शिवसेनेनं काढला आहे. 'पंढरपूरची वारी हा जसा श्रद्धेचा विषय आहे तसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये कावड यात्रेचे महत्त्व आहे. आता त्याच श्रद्धांचा मान ठेवून भाजपचे लोक कावड यात्रेला परवानगी द्या नाहीतर आंदोलन करु, अशा धमक्या देणार आहेत का? ही धमकी एकतर सर्वोच्च न्यायालयाला असेल नाहीतर थेट पंतप्रधान मोदींनाच असेल, असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्यांनी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा त्यांचा अनुभव आणि शहाणपण आहे. मग धामी हिंदुविरोधी आहेत असा ठपका ठेवून धामींना हाकला अशी मागणी कोण करणार आहेत काय?,' असा सवालही शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3ii3GLO